- प्रदेश की जनता को 2026 से मिलेगी सरकारी लोक परिवहन सेवा,
- पीपीपी मॉडल पर शुरू होगा मुख्यमन्त्री का सरकारी बसों का ड्रीम प्रोजेक्ट,
- अप्रैल माह में इंदौर से होगी शुरुआत,
- परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह व सचिव मनीष सिंह ने उज्जैन में की समीक्षा बैठक,
- सिंहस्थ 2028 में परिवहन को लेकर तैयारियां शुरू,
उज्जैन | मुख्यमन्त्री डॉ मोहन यादव का ड्रीम प्रॉजेक्ट मध्यप्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की बसें वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इंदौर से शुरू होने जा रही है। इसके बाद वर्ष 2026 के अंत तक पूरे प्रदेश में यह शुरू हो जाएगी।
सिंहस्थ 2028 में परिवहन व्यवस्था और मध्यप्रदेश सरकारी लोक परिवहन सेवा की समीक्षा को लेकर बुधवार को परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह उज्जैन पहुंचे।
यहां प्रशासनिक भवन में बैठक के बाद मक्सी रोड स्थित सिटी बस कार्यालय पर मंत्री ने प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि बस के लिए रूट का सर्वे हो चुका है। जबलपुर व इंदौर में सर्वे और श्रेणीवार बसों की संख्या का अनुमान पूरा हो गया है। 6 बिंदुओं में संस्थागत व्यवस्था, स्टाफ, नियम, कर संशोधन, रूट सर्वे व आइटी प्लेटफार्म, एजेंसी चयन, अधोसंरचना की योजना और ऑपरेटर से चर्चा पर काम कर रहे हैं। बसों का किराया किफायती हो और ई-बसों का उपयोग हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
वही परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने बताया कि इस बस सेवा में सबसे अधिक यात्रियों की सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है । यह पीपीपी मॉडल पर आधारित रहेगा । यात्रियों के लिये स्वच्छ एवं सुविधाजनक बस स्टैण्ड, जन निजी भागीदारी से उपलब्ध कराये जायेंगे। शहर एवं गामीण क्षेत्रों में सर्वसुविधा युक्त निर्मित बस स्टॉप उपलब्ध होंगें। इनका निर्माण भी पी.पी.पी. मॉडल पर किया जायेगा। बस ऑपरेटर अपनी बसों की सुरक्षा एवं मेंटेनेंस कार्य कर सके इस हेतु प्रत्येक जिले में बस डिपो पी.पी.पी. मॉडल पर निर्मित किये जायेंगें। सभी बसों में सी.सी.टी.वी कैमेरा एवं जी.पी.एस. लगें होगें। जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इंटीग्रेटेड ट्रासंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, (आई.टी.एम.एस. साफ्टवेयर प्लेटफॉर्म) एवं प्रत्येक जिलों के फ्लाईंग स्क्वॉड के माध्यम से प्रत्येक बस का सतत् संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। ऑनलाईन टिकिट बुकिंग के माध्यम से इंटरसिटी बसों पर सीट बुक की जा सकेगी। परिवार जन अपने निकट संबंधी की बस यात्रा ट्रेकिंग घर से कर सकेंगें।यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित किराया ही लिया जा सकेगा। एवं मोबाईल ऐप पर यात्रीगण अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर संभावित आगमन एवं संभावित प्रस्थान का समय यात्रीगण मोबाइल एप द्वारा घर पर ही देख सकेंगें। बस ऑपरेशन के इस राज्य स्तरीय मॉडल में म.प्र. के वर्तमान निजी बस ऑपरेटर से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अनुबंध करते हुए उन्हीं के माध्यम से बस संचालन सुनिश्चित किया जावेगा। केन्द्रीय मोटर यान 1988 के अध्याय 6 प्रावधानो के तहत राज्य नियंत्रित बस कंपनी के नाम पर परमिट प्राप्त किये जायेगे। तथा अनुबंधित निजी बस ऑपरेटर के माध्यम से सार्वजनिक बसों का संचालन किया जायेगा।
