उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से नीमच जिले के गांधीसागर में 11 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत से देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विकसित की जा रही है। 1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नई पहचान दिलाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों से इस परियोजना को गति मिली है। परियोजना की विशेषता यह है कि यह बिजली के एटीएम की तरह काम करेगी। जब सौर और पवन ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी, तब उसका उपयोग पानी को ऊपरी जलाशय में संग्रहित करने के लिए किया जाएगा। वहीं, बिजली की मांग बढ़ने पर इसी पानी को नीचे छोड़कर टरबाइन के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
परियोजना की तकनीकी विशेषताओं, निर्माण कार्यों और प्रगति की जानकारी देने के उद्देश्य से शुक्रवार को उज्जैन के प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने गांधीसागर परियोजना स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने लोअर रिजर्वायर, कॉफर डैम, भूमिगत पावर हाउस और अपर रिजर्वायर सहित विभिन्न निर्माणाधीन संरचनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। कंपनी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की कार्यप्रणाली, तकनीकी क्षमता और भविष्य में प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों में इसकी भूमिका की जानकारी दी।
परियोजना में कुल नौ टरबाइन लगाए जा रहे हैं। इसकी 1,920 मेगावाट की पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना की एक प्रमुख विशेषता जल का पुनः उपयोग है। गांधीसागर जलाशय के पानी का सीमित मात्रा में उपयोग कर उसे बार-बार चक्र के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पानी की वास्तविक खपत नहीं होगी। इससे सौर एवं पवन ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रही इस परियोजना के प्रथम टरबाइन सेट का संचालन दिसंबर 2026 से शुरू करने तथा वर्ष 2027 में पूर्ण व्यावसायिक संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण कार्यों के दौरान अब तक लगभग चार हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए भी स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी।
परियोजना के पूर्ण होने से मध्यप्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने, पीक आवर्स में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्युत ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित हो रही यह परियोजना प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और आधुनिक ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है।
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